ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂæਟੀæ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏæਕੇæ ਉਹਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਸਲੇ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਵਾਹ ਏæਕੇæ ਉਹਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
___________________________________
ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਿਰਾਸ਼
ਪਟਿਆਲਾ: ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਸਮੇਤ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਬੂਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।