ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 21 ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ 4æ66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਕਮ ਅਪਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 600 ਤੋਂ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ।
ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਸ ਰਾਜ ਧੁੱਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ (ਉੱਤਰੀ) ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਡੀ ਭੰਡਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਲਈ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਇਕ ਕਾਰ ਉਤੇ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਘੁੜਿਆਣਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 8æ89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ (9æ73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਛੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 24 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
__________________________________
ਖਰਚਖੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (ਬੀæਡੀæਪੀæਓæ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਬੀæਡੀæਪੀæਓæ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਔਰਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁਕ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀæਡੀæਪੀæਓæ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਬੀæਡੀæਪੀæਓæ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।