ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ-1 ਬੀ ਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਥਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਟਿਵ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈæਟੀæ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ-1 ਬੀ ਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਉਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਚ-1 ਬੀ ਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨ ਬਿੱਲ ਪੈਸਕਰਿਲ ਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਦੇ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਡੈਨਾ ਰੋਹਾਰਬੈਚਰ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ-1 ਬੀ ਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਐਚ-1 ਬੀ ਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈæਟੀæ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈæਟੀæ ਮਾਹਿਰਾਂ ਉਤੇ ਪਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਈæਟੀæ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਐਚ-1 ਬੀ ਤੇ ਐਲ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈæਟੀæ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈæਟੀæ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਈæਟੀæ ਮਾਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈæਟੀæ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਆਈæਟੀæ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਚ-1 ਬੀ ਤੇ ਐਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
___________________________________
ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟੇ
ਵੇਲਿੰਗਟਨ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ (ਆਈæਐਨæਜ਼ੈਡæ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 51 ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਠੁਕਰਾਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਸੰਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਮਈ, 2016 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 3864 ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3176 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ-ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੇਡੀਓ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਕਲੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਪਾਲ ਚੈਮਰਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।’ ਇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਿਚਰਡ ਗੁੱਡਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਖਤ ਹੈ, ਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਊਟਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਠੁਕਰਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 86 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।