ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਉਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਲਾਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 30 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4æ2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਭਗ 25æ8 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 33æ9 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਊਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰ ਇਕਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ‘ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੇਨ’ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਪੀæਜੀæਆਈæ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 125 ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 72 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 2012 ਵਿਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 24,659 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 34,430 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ।
ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ 84æ403 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੀæਜੀæਆਈæ ਵਿਚ 2013 ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਪੀæਜੀæਆਈæ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਖਰਾਬੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 402 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰਚ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀæਜੀæਆਈæ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੇæਐਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਥ ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।