ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ḔਨਿਰਭੈḔ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਬਸਤਰ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ Ḕਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤḔ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਾਂ ਜੇæਐਨæਯੂæ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੜਕੀ ਮੜਕਮ ਹਿੜਮੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸੇ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ Ḕਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤḔ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜੋ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ Ḕਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇḔ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸਨ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, “ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਮਰਦ ਇਕ ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੋ ਵਾਰ ਮਰਦੀ ਹੈ: ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਹਰ ਕਿਣਕਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਚੀਰ-ਹਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ।” ਜੋ ਔਰਤ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਉਂਦੀ ਬਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਮਰ ਭਰ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਚਾਹੇ ਬਸਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਉਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹਰ Ḕਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤḔ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਔਰਤ ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਸਹਿਮ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ! ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜੌੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ḔਅਫਸਪਾḔ (ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ) ਖ਼ਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਦਾ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮਰਨ ਵਰਤ, ਮਨੀਪੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਅੱਗੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਵਲੋਂ ਬਸਤਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਤਾਂਘ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ, ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ Ḕਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਾḔ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ḔਵੱਖਵਾਦḔ ਅਤੇ Ḕਅੰਦੂਰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆḔ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ Ḕਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈḔ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਇਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ, ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਕ ਪੈਮਾਨੇ Ḕਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ।
1990 ਵਿਚ Ḕਇਲਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਵੀਕਲੀḔ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੁਪਵਾੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ- Ḕਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਸਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈḔ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਬਾਗ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਜ਼ਤ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਰਦਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਲਿੰਗਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ḔਨਿਰਭੈḔ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਕਤ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਆਪਣਾ ਚੁਣੌਤੀ-ਰਹਿਤ ਹੱਕ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਉਪਰ ਚਾੜ੍ਹਿਆ Ḕਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂḔ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੱਚ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਸਰਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਘਾਣ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਬਾਗ਼ੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ Ḕਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂḔ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਹਾਇਤ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੇ ਢੰਗ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹਰ ਜੁਰਮ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ Ḕਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ Ḕਬਹਾਦਰੀ ਅਵਾਰਡḔ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ Ḕਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ 643 ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। Ḕਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋਜ਼Ḕ, Ḕਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਰੁੱਪḔ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੇ ḔਲੋਕਤੰਤਰḔ ਦੀ ਸੋਚ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਦਮਨ ਉਪਰ ਰਹੇਗੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ḔਅਫਸਪਾḔ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰਪਟ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੁਰਮ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 1528 ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ 1998 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਥੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਸਗੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਫਾਰ ਸਿਆਰਾ ਲਿਓਨ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੂਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ?