ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿਛੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। 206 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ- ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਲਾਅਰਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਮਗਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ। ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਅਸਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ।
ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਹਿਬਲ ਖੁਰਦ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਚ 13 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।