ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੰਡ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਪਰ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਖਾਤਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
___________________________________
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿੰਗ ਫਸੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1954 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਣਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1954 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਡੀæਡੀæਏæ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 81 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।