ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ 54,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਨਰਮੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਉਤੇ 2æ5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ 4æ5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 4140 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੈਸ਼-ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਕਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦਾ ਹੀਜ-ਪਿਆਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਣਤਰਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਰਨੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
______________________________
ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 27, 28, 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਡੀæਸੀæ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਸਹਿਕਾਰੀ/ਸੂਦਖੋਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।