ਮਾਜਾ ਦਰੂਵਾਲਾ ਤੇ ਮ੍ਰਿਣਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, 67 ਸਾਲਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਲੀਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤਾਂ 60 ਦੀ ਉਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹਾਇਤ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਦਾ ਅਟੱਲ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2013 ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ Ḕਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤ’ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਆਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਥੇ 1753 ਕੈਦੀ ਤੁੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਮਲੇ ਦਾ ਇਥੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਠੱਪ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਆਇਨਾ-ਕਰਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਆਇਨਾ-ਕਰਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਆਇਨੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਜਾਣੇ! ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿਤੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ, ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਘਾਤਕ ਮੇਲ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਡਾਕਟਰ, ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਆਇਨੇ ਵਿਚ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਐਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਆਇਨਾ ਦੌਰੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੀਆ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਕਾਮ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿਚ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਵਾਰਡਨ ਉਪਰ ਇਕ ਕੈਦੀ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, 342 ਕੈਦੀਆਂ ਪਿਛੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ (ਐਨæਡੀæਪੀæਐਸ਼) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ 174 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2014 ਵਿਚ 88 ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ 86 ਮੌਤਾਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ 2014 ਦੀ 130 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ Ḕਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਤਾਹੀ’ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਜਦਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ Ḕਅਮਨਦੀਪ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ: ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪੂਰਕ ਅਮਲੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ; ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਇਨਾ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੌਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੌਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਥੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ) ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਛਾਵਾਂ ਪਾਲਣਾ ਨਿਰਾ ਢੌਂਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ!
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਾਯੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਪੋਤਰੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬਤੌਰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ; ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਸਦੀਵੀ ਨਰਕ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਬੇਵਸ ਹਨ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
_________________________
ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅੰਕੜੇæææ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 218 ਲੋਕ Ḕਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ’ ਮਰੇ। ਕੀ ਇਹ Ḕਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ’ ਸਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕੁਦਰਤੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ Ḕਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ’ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੇਹਯਾ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚਿਆ।
ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Ḕਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸḔ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਉਪਰ ਔਸਤ 25 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 47 ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 28 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। 2014 ਵਿਚ 17068 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ 11593 ਨਸ਼ੇੜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਥੋਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ Ḕਸਖ਼ਤੀ’ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਉਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘੋਰ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ Ḕਡੀਲਕਸ ਹੋਟਲ’ ਹਨ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਹੀਣ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਆਮ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਹਨ। -0-