ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਮੋਹਨੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗਤਾ (ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਕਾਨੂੰਨ 1997 ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ 21 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ, ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਾਲਾ ਪਦ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨਾਲ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 67 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।