ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੌਂਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਸਮੁੱਚੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਆਬੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਟੱਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਥੇ ਜਾ ਵਸੇ ਸਨ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਜੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਥੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਥੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
________________________________________
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਹੀ 800 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2015 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਟਾਫ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੰਸੀ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪੌਂਡ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਯੂਰੋ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
_____________________________________
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਮਈ, 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਫਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੀæਐਮæ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 1994 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1998 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2003 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਨ।