ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਖਰੀਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਕੋ ਫਰਮ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਰੀਦ ਉਤੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰ ਨੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 27 ਜੂਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹੋ ਫਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਧੀਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰ ਹੀ ਹਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਤਨ ਕਿੱਟ ਦੀ ਪਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਾਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਤਨ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਾਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪਰਾਤ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਾਤ ‘ਡਾਇਆ 34’ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਮ ਕੋਲ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਕੋਲ ਇਹ ਪਰਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਫਰਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਡਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਪਰਾਤ ਕਰੀਬ 850 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਵਾਲੀ ਪਰਾਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਪਏਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਟੀਲ ਦੀ ਪਰਾਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਡਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਫਰਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਇਹ ਡਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਬਰਤਨ ਕਿੱਟ ਵਿਚ ਕੌਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 530 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 260 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।
__________________________________
ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਫਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਪਾਲ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਈਵੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ 50 ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੈਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਖਾਸ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਐਲ਼ਈæਡੀæ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਵੈਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਰਾਇਆ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50 ਵੈਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ 11 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪਏਗਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।