ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 17,523 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ 1700-1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 17,523 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 13,915 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 3608 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮਗਰਲੇ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ 28000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਰਕ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੇਬਰ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਕੋਈ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਚ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਏ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕੈਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
______________________________________________
ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਜਲੰਧਰ: ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004’ ਦੀ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ-2004’ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2007 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 1981 ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।