-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇੱਕ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਵਲੈਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਯੂ ਕੇ’ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ ਕੇ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਾ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੀ ਬੇਹੂਦਾ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਵੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 282 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 272 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਹਨ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜਬੋਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਹੱਤਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਕੁੱਲ 650 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 479 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਸਿਰਫ 170 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 650 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 479 ਜਣੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰਫ 170 ਐਮ ਪੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਤਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਵਹਿਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ!
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਭਰਮਾਊ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਊ ਵੀ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਥੇ ਕਈ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਨੌਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁੱਲ ਪੰਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਸੋਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ। ਤੇਰਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਿਣਨ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ 12,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। 34 ਜਣਿਆਂ ਕੋਲ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਥੇ ਕੁੱਲੀ ਅਤੇ ‘ਸਹਾਇਕ’, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਜਣੇ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਲੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੀ ਦੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਿਰਫ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ‘ਉਤਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ‘ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਇਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲਈ ਚਪੜਾਸੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 368 ਬੰਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। 23 ਲੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬੈਠਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੀਸਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦੇਈਏ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨੋਵਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਂਈਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ‘ਜੈਸੇ ਥੇ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਲ ਤੇ ਕੰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਏ ਲੱਗਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦਾ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਖੁਰਾਫਾਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੇਠਲੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।