ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਸੀਡੀ ਨੇ ਮੁੜ ਪੁਆੜਾ ਪਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਸਬੰਧੀ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੀਡੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਚਾਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਇਮ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਸੀਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।