ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੇ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਪਰ-ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕਨਾਲ (ਯੂæਬੀæਡੀæਸੀæ) ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 55 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀæਡੀæਪੀæ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹਿਰਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 26 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਵਿਚਲੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 50 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਉਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2012-2013 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤਨ ਆਦਮਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 6426 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਅ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 1250 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਇਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ।