ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੋਕਾ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖਲੋਣ ਲਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੋਕਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ, ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਕਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੰਬਿਤ ਕਰਨੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਪਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਮੁੜ ਉਭਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ।
__________________________________________
ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਰਿਹਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਨਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਸਾਗਰ ਦੀ ਬਰਫ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੀ ਬਰਫ ਦੀ ਪਰਤ ਦੇ ਪਿਘਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਅਰਧ ਵਿਚ ਬਰਫ ਦੀ ਪਰਤ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਸੀ। ਮਈ ਦੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੂੰਗੇ ਦੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਏ। ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡੇਵਿਡ ਕਾਰਲਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
________________________________________
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਬੀਜਿੰਗ: ਸੋਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ‘ਕਲਾਊਡ ਸੀਡਿੰਗ’ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਜਿੰਗ, ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਨਹੁਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ‘ਚਾਈਨਾ ਡੇਲੀ’ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਉਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।