ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7æ88 ਅਤੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 0æ79 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਇਹ 0æ34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਦਰ ਸਿਫਰ ਤੋਂ 2æ20 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਵਸਤਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ’ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ’ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਸੈੱਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਪਗ 172 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਖਪਤ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਾਦਸਤੁਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।