ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੇਸ: ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਹੋਰ ਅਨਿਆਂ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੁਲਬਰਗ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਬਤ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ 2002 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੌਦਾਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਹ ਉਚੇਚੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਠਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨੌਂ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਰੋਦਾ ਗਾਮ ਕਾਂਡ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਜੂਮ ਵਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ 69 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮæਪੀæ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਜੂਮ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ! ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੂਮ ਵਲੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਵਿਉਂਤਬਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ? ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੁਕੁੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ 24 ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ (11 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਇਕ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ 36 ਸਾਫ਼ ਬਰੀ); ਉਹ ਵੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਐਨæਜੀæਓæ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ। ਵੈਸੇ, ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਦੋਇਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਜਰਿਮ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਬੂਤ ਬਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ 58 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ (ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ) ਉਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫ਼ਰੀ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 2008 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਹਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ! ਦਸੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਤੁਅੱਸਬੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋੜਮੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਂਡਾਂ ਤਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਘਿਨਾਉਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ ਜੁਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਸਮੂਹ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋੜਮੇ, ਉਚ ਜਾਤੀਆਂ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਕੁਝ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਬਾਰੇ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ (ਜਿਸ ਨੂੰ 1984 ਤੇ 2002 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਤੁਅੱਸਬੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਯੇਹ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਵੋਹ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੇ ਸਾਥ ਯੇਹੀ ਹੋਨਾ ਥਾ।’ ਸਰਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਕਾਸ਼ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਫ਼ੀਆ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ!
ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੱਥਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਜ਼’ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ 2010-11 ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨਰਾਇਣ, ਜੀæਐਲ਼ ਸਿੰਘਲ (ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ), ਪੀæਸੀæ ਪਾਂਡੇ, ਜੀæਸੀæ ਰਾਇਗ਼ਰ, ਰਾਜਨ ਪ੍ਰਿਯਾਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਈæਏæ ਸ਼ੇਖ ਵਰਗੇ ਆਹਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂ ‘ਮੈਥਿਲੀ ਤਿਆਗੀ’ ਰੱਖ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਨੇ ‘ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ’ ਉਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੰਘਲ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਤੇ ਰੰਜਨ ਪ੍ਰਿਯਾਦਰਸ਼ੀ ਜੋ 2007 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੁਕਐਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਮੈਥਿਲੀ ਤਿਆਗੀ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸ਼ਆਈæਟੀæ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
‘ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਜ਼’ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਸੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਤਾ ਦੀ ਐਨæਜੀæਓ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀਆ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ। ਜਿਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜੱਜ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ’ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜੱਜ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਯਾ ਕੋਡਨਾਨੀ, ਬਾਬੂ ਬਜਰੰਗੀ, ਡੀæਜੀæਵਣਜਾਰਾ ਵਰਗੇ ਚਹੇਤੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?