ਪ੍ਰਿੰæ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ
ਡਾæ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ। ਉਹ ਯੂæ ਐਨæ ਓæ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ- ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ।
ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀæ ਲਿੱਟæ ਤੇ ਡੀæ ਐਸਸੀæ ਦੀਆਂ ਆਨਰੇਰੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਗੌਰਵਮਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਅਕਾਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਨੱਬੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਣੋ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਡਾæ ਜੌਹਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੰਡੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਮੁਨਾਫਾਬਖ਼ਸ਼ (ਘੱਟੋਘੱਟ 30 ਏਕੜ) ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ। ਹੱਡ-ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਲਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜੁਆਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਹਨ ਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਡਾæ ਜੌਹਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਡਾæ ਜੌਹਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲੇ ਮੇਰੇ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, “ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੈ? ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਡਾæ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹਾਂ।” ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, “ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ।” ਉੱਦਣ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਜਲਸੇ ਵਿਚ ‘ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਡਾæ ਜੌਹਲ ਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਭਿੰਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਡਾæ ਜੌਹਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੈ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਵਰਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਸਿੰਮਣੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਝੋਨਿਆਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸੁੱਕਣ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੱਡਣ ਲੱਗਾ।
ਸਤੰਬਰ 2015 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ 12,36185 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਾਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕੈ। 27000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕੀ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ 40 ਤੋਂ 80 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਕ ਥੱਲੇ ਗਰਕ ਰਿਹੈ। ਇਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਉਤੇ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖਪਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਸ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 88000 ਕਰੋੜ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ 40 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 70 ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਥਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਕ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵੇਲੇ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਦ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਭਰਨਗੇ। ਕਿਆਰੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਲੇ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ। ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਕਰੇ, ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਲਵੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਢਾਰੇ ਛੱਤੇ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਵੇ, ਫੁਹਾਰੇ ਲਾਵੇ, ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਵਾੜਾਂ ਕਰੇ ਯਾਨਿ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰੇਗਾ।
ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਾæ ਜੌਹਲ ਨੇ 1985 ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਨਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੈਕਟਰ ਪ੍ਰਤੀ 16000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵੱਧ ਬਣੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਵੇ। ਇੰਜ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਬਗੈਰਾ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾਉਣ।