ਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ

ਨਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆਈ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 2006 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋæ ਆਰæਐਸ਼ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 73 ਫੀਸਦੀ 16 ਤੋਂ 35 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ 2010 ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼), ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 76 ਫੀਸਦੀ 18 ਤੋਂ 35 ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਨ।
ਅਫੀਮ, ਤੰਬਾਕੂ, ਭੁੱਕੀ, ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ, ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਫੜ-ਫੜਾਈ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚੋਂ 2,30,000 ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਪਿਛੇ 836 ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 250 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ।
_________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਐਲ-1 ਏ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਲਾਜ਼ ਤਹਿਤ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਲਡਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿੱਧੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਈ-1 ਏ ਲਾਇਸੰਸ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ-1ਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੱਢਾ ਗਰੁੱਪ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਗਰੁੱਪ, ਡੋਡਾ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਏਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਐਲ-1ਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ।
___________________________________
ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਇਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 170 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਗੂੰਜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਾਗ ਧੋਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪੈਸਾ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਖਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2008-09 ਦੇ 6637 ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 9842 ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ‘ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ’ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ 2007-08 ਵਿਚ ਕਮਾਈ 1675æ71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2015-16 ਵਿਚ 4523æ13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016-17 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ 35æ91 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2007-08 ‘ਚ ਇਹ ਕੋਟਾ 19æ92 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016-17 ਲਈ ਬੀਅਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ 3æ12 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।