ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀæਬੀæਐਸ਼ਸੀæ) ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਇੱਕ ਕੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਧਿਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਸਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਚਾਈ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਸਣੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਲੀਲ ਇਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਉਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਮਸਨੂਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਪਏ ਬਿਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ (ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚੋਂ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਬੇਪਰਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੱਬੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚੋਂ Ḕਪੰਜਾਬ’ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ Ḕਪੰਜਾਬ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚੋਂ ਐਮæਪੀæ, ਐਮæਐਲ਼ਏæ, ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੋ ਬੇਦਾਅਵੇ (ਡਿਸਕਲੇਮਰ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ Ḕਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਹਿਜ਼ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਹੈ।’ ਦੂਜੇ ਬੇਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਬੋਰਡ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, “ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਬਾਬਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਬੇਦਾਅਵੇ ਦੀ ਇਸ ਇਬਾਰਤ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇ ਦੋ ਬਿਆਨ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਹੋਣ Ḕਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।” ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। Ḕਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀḔ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਅਵੇ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦਰਅਸਲ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਬਤ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ/ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ Ḕਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਵਾਲੀ Ḕਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬੋਰਡ ਨਿਜ਼ਾਮ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਚਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੇ Ḕਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ’ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਗਾਣ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ Ḕਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਭਾਜਪਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ Ḕਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ/ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਚਵੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ। Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਠੰਢੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, “ਫ਼ਿਲਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।” ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ਿਲਮ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਚਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ Ḕਇਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ’ ਜਾਂ Ḕਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ’। Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਤੇ ਪਈ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਿਅਪ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬਚਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਬੇਦਾਅਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੌਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ Ḕਅੰਤਿਮ ਸੱਚ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਚਾਈ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਰ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਹਾਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੱਤੋ-ਪਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਸੱਚ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਉਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?