ਫਿਲਮ Ḕਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬḔ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੀ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਭਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਹੈ,
ਸਮੁੱਚੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਘੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਆਖਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ; ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਗਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ Ḕਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲਦੀਆਂ ਜਗੀਰੂ ਰੁਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਸਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਧੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਸੌੜੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ Ḕਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਪਤੀ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਸਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ-ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।