ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲਾ-ਧੁੰਮਾ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਾਕਸ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਹ ਅਤੇ ਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਲਟਾ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮੱਚੀ ਇਸ ਤਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਫ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਲਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ, ਜੇ ਫਿਲਮ ਮਿਥੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਾਰੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਣੋ! ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਈ 89 ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਵੇਰਵਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਘੇ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਇਸ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ‘ਸਿਆਸੀ ਵਧੀਕੀ’ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਵਾਮ ਉਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਨਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੁਫੇੜ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸੋਘੇ ਹੋ ਕੇ, ਫੂਕ-ਫੂਕ ਪੱਬ ਧਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।