ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਉਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਹੁਣ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੌਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਲਈ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਤਾਰੇਗੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਗਸਰ ਕਟਾਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ 186 ਮਦ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਨੰਬਰ-351 ਮਿਤੀ 16 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਵਿਚ ਸੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ- 2331 ਦਾ 45000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਇਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਈ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚ 17 ਨੰਬਰ ਮਦ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
___________________________________
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਕਤੇ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1927 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਕ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1955 ਵਿਚ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਮਗਰੋਂ 2 ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 130-1 ਅਤੇ 132-1 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ, ਨਿਯਮ-ਉਪਨਿਯਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ 41 ਅਤੇ 44 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ। ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ 18,19,20 ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25375 ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 48250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 3 ਲੱਖ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।