ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ 55000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 1æ25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਹੀ 35 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਬੋਰਡ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡਣ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਐਲ਼ਪੀæਜੀæ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
_______________________________________________
ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਡੋਬਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2009 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਾਈ, ਸੈਣੀ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ।