ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੀ 32ਵੀਂ ਵਰਸੀ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਬਤ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ Ḕਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ’ ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ Ḕਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ’ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ Ḕਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਠੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ’ ਅਤੇ Ḕਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ Ḕਪੰਥ ਦੀ ਠੇਸ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮੌਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ Ḕਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਰਾਹੀਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਤਣਾਅ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਜੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਧਿਰ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਵਾਂ, ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਬਤ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ? ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਏਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੰਬਧਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਲਚਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਕਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜੀਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਕਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਿਕੜੀ ਦੀ ਅੱਚਵੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ Ḕਨਿੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ’ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ੋਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਹਿਫ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਬਕਾ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫਾਂਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ Ḕਚਿੱਟੀ’ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ Ḕਪੀਲੀ’ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਦਖ਼ਲ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ Ḕਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ’ ਵਾਲੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ। ਉਂਜ, ਇਸ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਕਾਰਥ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਤਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸਭ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਉਤੇ ਟਰਾਈਪੌਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਦਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ/ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦਾ ਹੈ?
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਆਲ ḔਅਜੀਤḔ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਬਰੀਆ/ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ/ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ḔਤਹਿਲਕਾḔ ਦੀ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪ ਛਾਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਖਾ ਹੁਨਰ ਦਰਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚੋਂ ਪੱਤਰਾਕਾਰਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸ਼ਕ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਚਵੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ!
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਲੋਕਧਾਰਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਫਿਹਰਿਸਤ ਹੈ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਬਣਾਏ Ḕਜ਼ਾਬਤੇ’ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਬਕਾ ਆਪ ਹੀ Ḕਜ਼ਾਬਤੇ’ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਔਖ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਬੇਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ- ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਉਂਝ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਵੱਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠੇਸ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। -0-