ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੈਬੀਟੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਉਪਰ ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਲਿਖ-ਬੋਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ੂਬ ਲਿਖ-ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਵਿਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਨੇ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਦਬਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਤਰਜਮਾ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਅੰਕ ਲਈ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਕਾਰਵਾਂ’ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਅਰਨਬ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਚੇਤੇ ਹੈ- ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਯਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਰਨਬ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਉਪਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਸਵੈ-ਸੰਜਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇੰਡੀਆ ਹੈਬੀਟੈਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਜ਼’ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਅਰਨਬ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ‘ਰਚਨਾਕਾਰੀ’ ਜਾਂ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਸੀ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਅਰਨਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਢੇ ਉਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਝੂਠ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੋਮਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 12 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਉਸ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਕਤ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ (ਅਤੇ ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਵੀ) ‘ਐਂਟੈਗੋਨਿਸਟ’ ਯਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਲਿਬਰਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ-2002 ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਮਿਸਟਰ ਨਾæææ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ 1984 ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ (ਕਤਲੇਆਮ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ 2002 ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਐਸੇæææ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ” ਤੇ ਰਾਜਦੀਪ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਕਿ ‘ਕਾਸ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਸਟਿੰਗ ਕੈਮਰਾ ਹੁੰਦਾ’। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਬਾ ਨਕਵੀ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਰਾਜਦੀਪ ਬੁੱਧ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਸਬਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੰਡਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ।”
‘ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਜ਼’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਚੇਤੇ ਹੈ, “ਇਕ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ’ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਹੀ ਸਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਸਾਰ ਖੋਜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਕਸਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਕਥਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਆਤਮ-ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਬਦਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਕਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ‘ਵੇਟਿੰਗ’ ਤਕ ਫੈਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਏਜੰਟ’ ਦਾ ਇਹ ਆਤਮ-ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਕੱਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਸੱਚ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਜੂਦ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਅਨੂ ਮੈਨਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਵੇਟਿੰਗ’ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ (ਰਜਤ ਕਪੂਰ) ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ- ਉਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਅਭਿਨੈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ।
ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਤੋਸ਼ (ਬੱਲ) ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ’। ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੋਮਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਤੋਸ਼ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ-1984 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਹਰਤੋਸ਼ ਦੇ 1984 ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਾਜਦੀਪ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵੰਦ-ਰਹਿਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ (ਕਾਨੂੰਨੀ) ਸਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦਾ (ਸੰਘ) ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਹੇ।”
ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੀ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਫਾਈਲਜ਼’ ਦਰਅਸਲ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਣਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ੀeਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖਬੰਦ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਉਸ ਵਾਕ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, “ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਸੱਚ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਛਲ-ਕਪਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।”
ਬੀਤੇ ਚੌਦਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਰਾਣਾ ਅਯੂਬ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਆਧਾਰਤ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਛਪਵਾਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਦਲੇਰੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪਾਵਰ-ਡਿਸਕੋਰਸ, ਭਾਵ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਛਾਨਣੀ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਨਾਮ ਰਾਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਧਰੁਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਮਲਤਾਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚਵਾਨ, ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ, ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਆਇਰ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉਪਰ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਭੋਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੋਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ’ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਈæਐਮæਆਈæ (ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ) ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬਾਬਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਲੇਰ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੂੜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਲੀਮੀ ਬਚੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। -0-