ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਛੜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 187 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 17 ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਛੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ 17 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਬੀਪੀਐਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਧੀ-ਪਚੱਧੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਓਤਿਰਾਦਿਤਿਆ ਐਮæ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 11,840 ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈਡ ਵਿਲੇਜਿਜ਼ (ਪੀਈਵੀ) ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐਲ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਈਵੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਪੀਐਲ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਹਿਜ਼ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਪੀਐਲ ਦੇ ਮਿਥੇ 1,48,860 ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 64,554 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਆਰਜੀਜੀਵੀਵਾਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 186æ91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 17 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਧੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 11,840 ਪੀਈਵੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।