ਸੂਰਜ ਦੇ ਕਹਿਰ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਜਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ।

-ਸੰਪਾਦਕ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੇਕ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੋੜ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਦਾ ਸੇਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਸੂਸੀ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਉਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਪਦੀ ਧੁੱਧ ਵਿਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਟਣ ਅਤੇ ਸਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਤਬਕਾਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸਧਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 226 ਤੋਂ 650 ਹੋ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਰਕਮ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 308 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਕਿ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਵਧਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਭ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਤੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ-ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਬਹੁ-ਪਸਾਰੀ ਮਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜੱਟ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਗ਼ਾਲਬ ਤਬਕਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਉਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੱਟਵਾਦੀ ਸੋਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੂਰ ਹਿੰਸਾ ਵਜੋਂ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜੱਟਵਾਦ ਦੀ ਕਰੂਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕਾਰਕੁਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਤ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ! ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਜਾਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਹੈ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਖ਼ਾਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਘਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੜਬਾ ਵਿਚ 2001 ਦੌਰਾਨ 41 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਛੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਬਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਏ ਉਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ- 2011 ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏ ਉਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ 367 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ 67 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਨਰਮੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਬਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ 223 ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਕੇ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੌਕੇ, ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਮੋਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਇਕੋ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਫਾਂਟਾਂ), ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਗ਼ਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਖ਼ਾਸਾ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਾਉਂਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਬਣੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰੇ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਡਾæ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਉਤੇ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? -0-