ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਇਆ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਤਕਰੀਬਨ 43 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਝਨੇੜੀ ਅਤੇ ਜਲੂਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਝਨੇੜੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਏਕੜ ਜਦਕਿ ਜਲੂਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 300 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ, ਧੰਦੀਵਾਲ, ਬੌਪੁਰ, ਘਾਬਦਾਂ, ਨਦਾਮਪੁਰ, ਬੁਰਜ, ਜੌਲੀਆਂ, ਗੁਆਰਾ ਅਤੇ ਖੇੜੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭੜੋਂ, ਭੱਟੀਵਾਲ ਕਲਾਂ, ਨਾਰੀਕੇ, ਨਿਆਮਤਪੁਰ, ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ, ਬਾਗੜੀਆਂ, ਰਾਏਧਰਾਨਾ, ਮੰਡਵੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿੰਡ ਝਨੇੜੀ ਅਤੇ ਜਲੂਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣਗੇ।
___________________________________
ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼
ਸੰਗਰੂਰ:ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਤੋ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 48 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 143 ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 550 ਬਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਬੌਪੁਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਤੋਈ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਖੇੜੀ ਅਤੇ ਨਦਾਮਪੁਰ ਵਿਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇੜੀ ਵਿਚ 56 ਪਰਿਵਾਰ 59 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
___________________________________
ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਆਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 2001 ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।