ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 26 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 18,000 ਕੈਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਦਾਰਦ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰਸਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀæਸੀæਟੀæਵੀæ ਕੈਮਰੇ, ਟੀæਵੀæ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀæਜੀæਪੀæ ਨੇ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
_________________________________
ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨਹੀਂ
ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਅਹਾਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ 112 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2011 ਵਿਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ 6-6 ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਤੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐਸ਼ਐਸ਼ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੀਰਜ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਹਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਰਾਖਵਾਂ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਉਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 23 ਏਕੜ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 14 ਅਗਸਤ 1983 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।