ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ 2800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀæਬੀæਆਈæ) ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਸਾਲ 2008-09 ਤੋਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁੱਲ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 2800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਕਟ-1994 ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਹੀ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਰੇਟਰ (ਐਮæਐਸ਼ਓæ) ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੇਬਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਰੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਟੀæਡੀæਐਸ਼ ਦੀ 1850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 220 ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 811 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰæਟੀæਆਈæ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 150 ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਈ ਖੰਭੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੰਭਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 100 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਰਹੀ।