ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਸਾਬਕਾ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀæਜੀæਪੀæ, ਰੋਹਤਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈæਜੀæ, ਚਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀਜ਼ ਸਮੇਤ 90 ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚਰਮਰਾ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੂਰਥਲ ਵਿਖੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਉਂ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਆਈæਪੀæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਅਫਸਰ ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਜਾਟ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਰੋਹਤਕ, ਝੱਜਰ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਕੈਥਲ, ਭਿਵਾਨੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।