ਉਦੋਂ ਅਜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਪਿਛੋਂ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ;
ਪਰ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਗੋਚਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਪੁਲਿਸ, ਗੁੰਡਾ ਢਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੁਣ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਇਹ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ! ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾਂ-ਬਹਿਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਛਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਹੁਤ ਅਸਾਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਾਵੇਂਪਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਕਾਰਜ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਝੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਗਲ-ਸੜ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਫੜ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਤੱਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਸਵੱਛ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹਿਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਮਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਵੇ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫਿਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਤ ਪਾਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਦੂਰ’ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।