ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਕੀਮਤ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਤ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 18,510 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 4316 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 3451 ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 2370 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਨੂੰ ਵਿਚ 58 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਝਾੜੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਵਾ ਦੋ ਸੌ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖਵਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਅਰਾਮ ਘਰ ਨੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰਜਵਾਹੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਵੀ 425 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਬਰਨਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਏਕੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਖੁਰਦ ਵਿਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
_________________________________________
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 34,237 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5734 ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1493 ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 1475 ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 295 ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।