ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ’ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿਨਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਭੇਜੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ, ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਬੂਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂ- ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀæਕੇæ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
_________________________
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।