ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁਲਕ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 256 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਰਾਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਸੋਕੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਕੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਮੁੱਲ ਦਾਤ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1951 ਦੇ 5200 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2010 ਵਿਚ 1588 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇਵਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਚੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਫਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
__________________________________
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਵਰਗਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹੀਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੱਦ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
__________________________________
ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਏਗਾ ਅਸਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਐਸੋਚੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ।