-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਸੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੰਜ-ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਗਏ ਭਾਰੀ ਜੇਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਨੇੜਲੇ ਖੋਖੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਤੁਕਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁੜਿਤਣ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਵਿਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ‘ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ’ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਇਹੋ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ‘ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ’ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੇ ਘੱਟੇ-ਕੌਡੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਰਾਏ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਹ ਧਨੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਗੱਦੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੌੜ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਲਈ ਹਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵਿਰੁਧ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਮਿਠੁਨ’ ਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ-ਸੂਰਤ ਗਾਂ ਨਾਲ ਏਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਉਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਮਿਠੁਨ’ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਖਾੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਾਂ ਹੱਲਾ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਪੜੁੱਲ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਖੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖਿਝ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਖਿਝ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਬ ਉਚਤਾ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਧ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਏਨੀ ਸਰਬ ਉਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਤਾਲਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਖਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਉਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਖਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਪਏ ਸੋਕੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਲੰਘੀ ਤੇਰਾਂ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਥੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸੋਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਫੜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਨਾ ਮਿਥਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੋਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਂ ਸਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ, ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਖਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਗੂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਕ ਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਤੇ ਰਹੇ, ਧੂਲ ਚਿਹਰੇ ਪੇ ਥੀ, ਪੋਂਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੇ ਲਗਾਤੇ ਰਹੇ’। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।