ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਜ਼ੀ-ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ’ ਨਾਮ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਰਤਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਾਵੇ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇਬਲ (ਤਾਰ) ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਬਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਤਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਹਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੈੱਟ ਟੌਪ ਬੌਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਵਰਤਾਵਾ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਦਾ ਗ਼ਲਬਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ‘ਫਾਸਟਵੇਅ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮੀਟਡ’ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੈਨਲ ਹਨ- ਫਾਸਟਵੇਅ ਧਾਰਮਿਕ, ਫਾਸਟਵੇਅ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਫਾਸਟਵੇਅ ਮੂਵੀਜ਼, ਫਾਸਟਵੇਅ ਫ਼ਿਲਮੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ-ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੀæਟੀæਸੀæ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲ ਹਨ- ਪੀæਟੀæਸੀæ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੀæਟੀæਸੀæ ਚੱਕ ਦੇ ਅਤੇ ਪੀæਟੀæਸੀæ ਨਿਊਜ਼। ਪੀæਟੀæਸੀæ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਰਤਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀæਟੀæਸੀæ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਚੈਨਲ ਇਸੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਪੀæਟੀæਸੀæ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਥਣ-ਸਵੇਰ ਕੀਰਤਨ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀæਟੀæਸੀæ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ 2008 ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਬਲ ਦੇ ਕਈ ਵਰਤਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਹੱਥ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਭ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ‘ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼’ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਏæਬੀæਪੀæ ਸਾਂਝਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈæਟੀæਵੀæ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਨ 2012 ਵਿਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਕੋਲ ਵਰਤਾਵੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਿਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ‘ਸੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ’ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਸਨ- ‘ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ।’ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਦਾ ਕੇਬਲ ਉਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਔਕੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਸੰਪਾਦਕਾਂ- ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ 100 ਕੋਰੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂ-ਟਿਉਬ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਨਮਤ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਜਨਮਤ ਉਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਬਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਤਕਰੀਰਨੁਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂ-ਨਿਉਬ ਉਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2016 ਵਿਚ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾæ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਡਾæ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ। ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾæ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੁਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ‘ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ’ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਦਾਗ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੀæਟੀæਸੀæ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਚੀਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਪਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉਤੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਤਫ਼ਸੀਲ ਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ।
ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਏæਬੀæਪੀæ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਏæਬੀæਪੀæ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਏæਬੀæਪੀæ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏæਬੀæਪੀæ ਸਾਂਝਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਏæਬੀæਪੀæ ਨਿਊਜ਼ ਉਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਏæਬੀæਪੀæ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਏæਬੀæਪੀæ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਪੱਖੋਂ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਤੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਾਸਟਵੇਅ ਅਤੇ ਪੀæਟੀæਸੀæ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀæਟੀæਸੀæ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ‘ਤਵਾਜ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪੀæਟੀæਸੀæ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀæਟੀæਸੀæ ਅਤੇ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੂੰ ਉਸ ਸੀਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣੇ। ਆਖ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੀæਟੀæਸੀæ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ æਜ਼ੀ ਗੁਰੁੱਪ’ ਦੇ ਉਸੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਫਾਸਟਵੇਅ ਅਤੇ ਪੀæਟੀæਸੀæ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।