ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਖਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲ ਲਿਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾæ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾæ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
ਫੋਨ: +91-90138-69336
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ḔਰਿਪੇਰੀਅਨḔ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ Ḕਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦḔ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Ḕਪਾਣੀ ਤੋ ਸਭ ਕੋ ਚਾਹੀਏḔ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਰੇਲ-ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼-ਹਿਤ Ḕਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦḔ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰੁੱਚਿਆ ਭਾਰਤ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਕਾਜ਼ੇ Ḕਤੇ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ? ਹਥਲੇ ਨੋਟ ਦੇ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ḔਰਿਪੇਰੀਅਨḔ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ Ḕਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ-ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਉਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਬੰਜਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਲੋਂ ਜਤਾਏ ਗਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ Ḕਤੇ 1873 ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ?
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੀ ਥਾਂ Ḕਤੇ 1950 ਵਿਚ ਜਦ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1955 ਵਿਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 18500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੇਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ 100 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 18500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕੀਮਤ 18500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ Ḕਤੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਵਾਉਣ Ḕਤੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਵਿਚੋਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ Ḕਤੇ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਆਂਧਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚੋਂ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੰਡ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਆਂਧਰਾ ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ Ḕਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇḔ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਮਦਰਾਸ ਵੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਦਰਾਸ (ਚੇਨੱਈ) ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ Ḕਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇḔ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਉਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ?
29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਏ ਜਾਂ ਖੁਦ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਆ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁੰਗਭਦਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਂਗ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇਵਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।
ਧੱਕੇ ਦਾ ਸਿਖਰ 1976 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸ ਬਚਦੇ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1982 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂਈ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜਰਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1978 ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੇਂਜੂ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਜੀਰੀ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੇ/ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਡਰਿੱਪ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਤਕਨੀਕਾਂ Ḕਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਪੈਰਾਂ Ḕਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ।
ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਸਭ ਮੱਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਿਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।