ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਟਾਡਾ) ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹੋਏ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਸਿੱਖ ਟਾਡਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੰਬਰ 1994 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸੱਤ ਟਾਡਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੰਬਰ 1994 ਵਿਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਯੂæਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਹਾਰੂਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਸੀæਆਈæਡੀæ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2007 ਵਿਚ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਤਕਰੀਬਨ 21 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ 28 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਾਣ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 28 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 8-9 ਨਵੰਬਰ, 1994 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀਲੀਭੀਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 1994 ਵਿਚ 28 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਚ ਸਰਵਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਅਪਾਹਜ ਬਣ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 1991 ਵਿਚ ਦਸ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 47 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 8 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦਾਸਤਾਨ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਧਿਆਂਚਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 42 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ 2007 ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।