ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂæਪੀæ) ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1991 ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੂæਪੀæ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਅਤੇ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ 1994 ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਉਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 21 ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਮੇਤ 42 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ 2007 ਵਿਚ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹੁਣ ਯੂæਪੀæ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਚੁਣਾਵੀ ਹਲਚਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਯੂæਪੀæ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹਰ ਹਾਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਡੇਢ ਦਹਾਕਾ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, 2002 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖਾਤਰ ਸਭ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਲੀਭੀਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਤਾਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਦਸ ਸਾਲ ਢੁੱਕਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਈਜਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਅਜੇ ਦੂਰ’ ਹੀ ਹੈ।