ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀæ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਅਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾæ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਇਨਪੁੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਮੰਡੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
_______________________________
ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
_____________________________
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਹੈ ਊਣਾ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਜਾਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾæ ਜੀæਐਸ਼ ਕਾਲਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਹੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਸਲੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਡਾæ ਕਾਲਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪਹਿਲੂ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾæ ਕਾਲਕਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੁੜ ਗੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਉਣਗੇ।