ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1186 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ 400 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ 56 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹੀ ਥੁੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਹਾਰੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
_________________________________________
ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ 38 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
_______________________________________
ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਹੋਏ ਹਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਪੀæਜੀæਆਈæ) ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 92 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਿਉਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ।