ਡਾæ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-93163-01328
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਰਜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ-ਚਿੰਤਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਸਹਿਜ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕੰਠ ਲਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਬਿਰਦ ਪਾਲਨ’ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਿਲਖਣਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਇਕਹਿਰੀ ਉਤਮਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਗੁਆਚੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਮਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਧਰਮ ਕੱਢਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਸਲੇ ਦੀ ਉਚਤਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੁਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਛਤ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪਾ ਲੈਣ ਕਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੋ ਵਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ’ ਵਿਚ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉਲਾਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਮੁਖੀ (ਰਾਜਾ) ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸਹਾਇਕ (ਮੁਕੱਦਮ) ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਿੰਬ (ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ) ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੂਜੇਪਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਜ-ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਵਾਂਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਮ-ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਿਸਮਤਵਾਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਾਨਵ ਵੰਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ-ਚਿੰਤਨ ‘ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਸਾਖੀ 1699 ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਜ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਰਕਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ‘ਗੁਰਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਤੂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਵਕਤੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਜੋਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਲਗਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਰਸੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਧਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਵਿਚ ਢਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਵਿਚ ਵਿਚਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਕੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਧਰਮ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੰਗਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਡਾæ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਅਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੂਕਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਵੰਡ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਰਵਾਜਾ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਧਰਮ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ‘ਹਿੰਦੂ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਖ਼ਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਸਲਾ ਜੇ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਤੋਰਨ ਦਾ ਬਿਰਦ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?