ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਉਥੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਤਲ ਅਤੇ ਡਾਕੇ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੱਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੇ ਖਾਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੂਹ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਵਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਪਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਹਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਚੇਚੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਤੋੜਾ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥਾਂਈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆਈæਜੀæ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਤੱਥ ਨਿਤਾਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ 2012 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਕੁ ਸੌ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 40901 ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਕੀ ਨੂੰ 39209 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਇਕ ਹੀ ਤੱਥ ਸੂਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਤੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਤਾਗੀਰੀ ਨੇ ਸਮੁਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿੱਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਹੱਥ ਆਉਣ ਸਾਰ, ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਮਨ-ਆਈਆਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ-ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੌਂਕ-ਸ਼ੌਂਕ ਵਿਚ ਇਸ ਪਟੜੀ ਉਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਫਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤੰਦ-ਤਾਣੀ ਹੀ ਉਲਝੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਸਕਤੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਢਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਹੀ ਘਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਚਾਲ ਵਿਚ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣਾ ਹੈ।