ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਧੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ 10 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਹਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2013 ਵਿਚ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿਖੇ ਇਕ ਰਸੂਖਵਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।