-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕੋਲਾਬਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੰਬਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ‘ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ’ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ,
ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਚਿਆਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪੜਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਫੀਸ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵੇਖਣ ਦਾ ਦੌਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਣਗੌਲੀ ਪਈ ਫੌਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਇਕੱਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੀਬ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਸੀ-ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਾਰਗਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੌਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਤ ਕੁ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਪਿਛੋਂ ਵਡਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਗੰਢੇ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਥਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ, ਨਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਐਡਮਿਰਲ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਸ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਦੇਵੀਆਨੀ ਖੋਬਰਾਗੜੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦ-ਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਉਬਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਆਦਰਸ਼ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਥੇ ਫਲੈਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਦੇਵੀਆਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਸਣੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲਾਸ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਦਰਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਲੰਘੀ ਸੀ।
ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਏਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਬੇਨਾਮੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਜੈ ਸੰਚੇਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ।
ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਘੋਟਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਿਕਲਦੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਅੱਸੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਆਸ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੈਰਾਜ ਪਾਠਕ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਐਸ ਸੰਗੀਤ ਰਾਓ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਈ ਏ ਕੁੰਦਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਥਾਮਸ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਲਾਈਦਾਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਆਸ ਉਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਘੋਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਟੀ ਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਏ ਆਰ ਕੁਮਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਐਮ ਐਮ ਵਾਂਚੂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਐਨ ਸੀ ਵਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ। ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਫਰਾਡੀ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵਸੇਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਰਲ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੰਗੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਪਾਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਬਗੈਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਅੰਗ ਕਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘ਕਿਆ ਕਰੇਂ ਅਬ ਹਮ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਭੀ ਕੁਰੱਪਟ ਹੋ ਗਈ’। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ।” ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਮਾਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੈਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਏਨਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੋਟਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।