ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ 91 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। 2011 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੜਿੱਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 1944 ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਧ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ 2003 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ ਖੇਰੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀæਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਦੁਬਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 70 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਾਲ 70 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਘਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।